काठमाडौं- सरकारले प्रत्यक्ष नियुक्त गर्ने पदमा रहने व्यक्तिले सरकार परिवर्तनसँगै त्यहाँबाट अलग्गिनुलाई यहाँ स्वभाविक रुपमा लिइन्छ। धेरै पदमा त्यस्तो हुने गरेको पनि छ। तर, अहिले पदमुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा त्यस्तो भएको थिएन। अहिलेको सरकार गठन हुनुभन्दा ठिक एक महिनाअघि नियुक्त भएका उनीहरु झन्डै २२ महिना सो पदमा रहे।
आफैं अलग्गिने वा सरकारले हटाउने स्वभाविक प्रचलनअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको हो। यो प्रक्रिया नेपालको संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक अभ्यासअन्तर्गत नै भएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखहरुको अदलबदल प्रकरणमा संवैधानिक कोणबाट प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिँदैन।
तर, यो प्ररकणले दिने सन्देशहरु र कालान्तरसम्म सिर्जना गर्ने तरंगहरु भने त्यति स्वभाविक नहुनसक्छन्, जति यो संवैधानिक आँखाबाट देखिएको छ।
संघीय व्यवस्थाको शिशु अवस्थामा मुलुक छ। यो व्यवस्थासँगै सिर्जना भएका कतिपय पद र संस्थाहरु संस्थागत भइनसकेको अवस्था छ। त्यसैले यस्ता ठाउँमा परिपक्व मान्छेहरु पुर्याउनु र पुर्याउँदा परिपक्व निर्णय गरिनु जरुरी हुन्छ।
पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरु जसरी ल्याइए र जसरी हटाइए, ती दुवै अवस्थामा परिपक्व निर्णय भएनन्।
२०७४ साल मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको थियो। चुनावबाट तत्कालीन बाम गठबन्धनले बहुमत पाएको थियो र मुलुक उसैको नेतृत्वको सरकारका लागि प्रतीक्षारत थियो। तर, चुनावी परिणाम आएको लामो समयसम्म अनेक उल्झनहरुका कारण नयाँ सरकार गठन हुन सकिरहेको थिएन। त्यतिबेलासम्म सरकारको प्राविधिक नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने अनेकानेक नियुक्तिहरु गरेर आत्मरति लिँदै थिए। त्यसैमध्येको एक थियो, प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति।
चुनाव हारेको दल, जो फेरि तत्काल सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा थिएन, उसले गरेका यस्ता नियुक्तिमाथि त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो।
यद्यपि, प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका बेला 'अचम्म'को संवैधानिक र कानुनी झमेला सतहमा आएका थिए।
मंसिरमा भएको चुनावबाट प्रत्यक्षतर्फको नतिजा तत्कालै सार्वजनिक भएको थियो। समानुपातिकतर्फ कुन दलले कति मत पाए भन्ने स्पष्ट भए पनि कति सिट पाए र को-को सांसद हुने भए भन्ने स्पष्ट भएको थिएन। कारण, संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको समष्टिस्वरुप)मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमा एकतिहाइ महिला निर्वाचित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन आयोगले सिट वितरण गरेको थिएन। उसले सिट वितरण गर्न पहिला राष्ट्रियसभाको गठन गर्नुपर्ने अड्चन देखायो।
राष्ट्रियसभा गठन हुनको लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका साथै प्रदेशसभाका सदस्य पनि आवश्यक पर्थ्यो। उनीहरुले आफ्नो मतभार अनुसार दिएको मत अनुसार राष्ट्रियसभाको गठन हुने संविधानमा व्यवस्था छ। स्थानीय तहको हकमा त समस्या थिएन। त्यो छँदै थियो। प्रदेशसभाको पनि प्रत्यक्षतर्फको मत पनि सार्वजनिक भइसकेको थियो।
तर, समानुपातिकतर्फको मत परिणाम भने निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसपछि गठन हुने प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले सपथग्रहण गराउने व्यवस्था छ। यसरी मात्रै प्रदेशसभाले पूर्णता पाउँथ्यो। र उनीहरुले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मत दिन पाउँथे।
प्रदेश प्रमुख नभइकन प्रदेशसभाले पूर्णता नपाउने, प्रदेशसभाले पूर्णता नपाइकन राष्ट्रियसभाले पूर्णता नपाउने र राष्ट्रियसभाले पूर्णता नपाएपछि प्रतिनिधिसभाले पनि पूर्णता नपाउने अवस्था त्यतिबेला थियो।
यसरी 'अचम्म'सँग त्यतिबेला सबैभन्दा प्राथमिकताको पद नै प्रदेश प्रमुख भएको थियो।
चुनाव जितेका पार्टीले ती पद आफूले पाउनुपर्ने र सरकारको नेतृत्व गरेको दलले आफूले पनि पाउनुपर्ने अडानका कारण तत्कालीन सरकारले आम सहमति जुटाउन नसकेपछि आफू अनुकूल निर्णय गरेको थियो। माघ ३ गते प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरियो, फागुन ३ गते सरकार परिवर्तन भयो।
तत्कालीन सरकारले चुनाव जितेर आएको दलको पूर्ण सहमतिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नु बढी सान्दर्भिक र राजनीतिक परिपक्वता हुन्थ्यो। तर, कार्यान्वयनमा जाँदा त्यस्तो देखिएन। चुनावका बेला गठबन्धनमा रहेका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले त्यतिबेलै सरकारको सो निर्णय परिवर्तन गर्ने संकेत दिएका थिए। त्यही संकेत यो हप्ता प्रस्फुटित भएको हो। जुन २०७४ सालमै हुने आम बुझाइ थियो। त्यसैले यो प्रकरण अनपेक्षित भने होइन।
सोमबार पनि जसरी अन्य दलको सहमतिबिना नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरियो, अहिले पनि त्यसै गरिएको छ। हिजोकै कमजोरी दोहोर्याउन खोजिएजस्तो देखिन्छ। कायम रहेका प्रदेश प्रमुखहरुको कमजोरी यस्तो रह्यो, यसकारणले हटाउनुपर्ने भयो भन्दै प्रमुख दलहरुबीच सहमतिको प्रयास मात्रै पनि गर्न खोजिएको भए, यो कदमको व्यापक अर्थ रहन्थ्यो।
अन्य दलसँग मात्रै होइन, दलभित्रै पनि सहमति नगरिएकाले विरोधका स्वरहरु बाहिरिएका छन्। दलभित्रै असहमति र दलबाहिर पनि असन्तुष्टि रहेको अवस्थामा आफ्ना मान्छे भर्ति गर्नुपर्ने बाध्यतामाथि प्रश्न त उठ्छ नै।
कुनै पदबाट कसैलाई हटाउँदा त्यसको कारण विश्वसनीय हुनुपर्छ। सामूहिक रुपमा हटाउँदा विश्वसनीयताको मात्रा झनै प्रष्ट हुनुपर्छ। प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा कुनै कारण खुलाइएको छैन, कुनै बहस गरिएको छैन। ती हट्नुको एउटै कारण भएको आम बुझाइ छ- उनीहरु सत्तापक्षीय भएनन्।
सत्तापक्षीय नहुनु एउटा कुरा हो, सरकारको कामलाई अवरोध गर्नु अर्को कुरा हो। सरकारको कुनै कामलाई अवरोध गरेको भए तिनीहरुको बर्खास्तीलाई स्वभाविक रुपमा लिइन्थ्यो। किनकि सरकारको प्रतिनिधिकै रुपमा रहने प्रदेश प्रमुखले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। बर्खास्तीमा परेका प्रदेश प्रमुखहरुले सरकारको काममा अवरोध गरेको कुरा सार्वजनिक भएका छैनन्। त्यसो त ती पद त्यति शक्तिशाली पनि होइनन्, त्यसैले अवरोधकै सम्भावना नै कम छ।
प्रदेश प्रमुखहरु सम्बन्धित प्रदेशका राष्ट्रपति जस्तै हुन्। उनीहरुको पदीय मर्यादा जोगाउनु सरकारकै कर्तव्य हुन आउँछ। यो कुनै संस्थानको हाकिमलाई गरिने खालको राजनीतिक अधिकार प्रयोगले सो पदको प्रतिष्ठामा असर पुर्याउँछ। यस्ता संवेदनशील पदहरुलाई एकल वा सामूहिक रुपमा चलाउँदा देखाउनुपर्ने गम्भीरता पनि देखिएन। जसरी संसद्मा जो कसैको शक्ति पुग्दैमा राष्ट्रपति फेर्ने कुरा नैतिक रुपमा उचित हुँदैन, प्रदेश प्रमुखलाई पनि जुनसुकै बेला फेर्ने कुरा नैतिक रुपमा उचित हुँदैन।
यसरी यो प्रकरणले प्रदेश प्रमुखका कमजोरी होइन, सरकारको पूर्वाग्रह र असहिष्णु स्वभावको गन्ध आएको छ। सरकार पूर्वाग्रही र असहिष्णु हुनु गम्भीर विषय हो।
कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुमा कमजोरी थिए। सरकारले मात्रै होइन, आम मानिसले महसुस गरेका कुरा थिए। तर, सबै खराब थिएनन्। कांग्रेस सरकारको निर्णयलाई सच्याउन सरकारले प्रयास गर्दा दुईवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्थ्यो।
पहिलो, सरकारकै नजरमा राम्रालाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो र सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरुलाई बिदा गर्नुपर्थ्यो। यसो भएको भए सरकार पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएको सन्देश जाँदैनथ्यो।
दोस्रो, विवादरहित व्यक्तिहरु प्रदेश प्रमुखको रुपमा ल्याइनुपर्थ्यो। केही उचित मान्छेका बावजुद अहिलेका प्रदेश प्रमुखहरुको सूचीमा चुनाव हारेकादेखि बहिष्कार गरेकासम्म छन्। लोकतान्त्रिक भनिने सरकारबाट यति कुरा पनि ख्याल नगरिनु आश्चर्यजनक छ। हिजो कांग्रेसले गरेको गल्तीलाई सच्याउने अवसर रहेको समयमा नेकपा सरकारले पुनः उस्तै दिशामा कदम चाल्नु कम श्रेयकर देखिन्छ।
माथि पनि चर्चा गरिएजस्तो संस्थाहरु बलियो बनाउनुपर्ने समयमा यस किसिमको अदलबदलले संघीय संरचनालाई शिशु अवस्थामै रोगी बनाउने हो कि भन्ने डर सिर्जना भएको छ। पद्धति बसाल्नुपर्ने बेलामा शक्ति अभ्यासले सुखद भविष्यतिर नडोहोर्याउन सक्छ।
संविधानअनुसार, प्रदेश प्रमुखको पदावधि सामान्यतः पाँच वर्षको हुन्छ। नयाँ नियुक्त गरिएका प्रमुखहरुको पदावधि पनि सामान्य अवस्थामा पाँच वर्षकै हो। तर, अहिले जसरी दलीय निकटता भएन भनेर प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरियो र नयाँलाई नियुक्त गरियो, भोलि सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उनीहरुको पनि सामूहिक बर्खास्ती हुनसक्छ। यो पाँच वा दश वर्षको अन्तरमा हुने चुनावी कुरा मात्रै होइन, दलभित्रमा शक्ति संघर्षको छायाँदेखि प्रदेश प्रमुखहरु त्रस्त रहनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।
के त्यसोभए सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले आफूभित्रमा नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नैका लागि यो कदम चालेको होला त? सरकारले केही गरिरहेको छ भनेर देखाउनुपर्ने दबाबका कारण अहिलेको अदलबदललाई देखाउन खोजिएको होला त? होइन भन्न सकिन्न।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
